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Desh Deshantar - RTI: बढ़ता दायरा | Supreme Court order on RTI Act

RTI के दायरे कौन आता है इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है कोर्ट ने साफ कहा कि गैर सरकारी संगठन यानि NGO हो,या ट्रस्ट या निज कंपनिया जो भी जो भी सरकार से वित्तीय मदद लेती है वो सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आती है और वो आरटीआइ एक्ट के तहत जानकारी देने के लिए बाध्य हैं। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि अगर एनजीओ या अन्य संस्थान सरकार से पर्याप्त मात्रा में वित्तीय मदद हासिल करते हैं तो हमें कोई ऐसा कारण नहीं नजर आता कि क्यों कोई नागरिक यह जानकारी नहीं मांग सकता कि एनजीओ या अन्य संस्थानों को दिए गए उसके पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। Guests: Subhash Chandra Agrawal, RTI Activist, Satya Prakash, Legal Editor, The Tribune, Kapil Sankhla, Advocate, Supreme court, Raam Kumar, Chief Finance Officer, Population Foundation of India, Anchor: Kavindra Sachan Producer: Sagheer Ahmad